रिपोर्टर – नेपाल न्युज लिंक
जेष्ट २०,२०८०
सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन कठीन भैरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रदेश संरचनाको खारेजीमा जनगुनासा आइरहेकोमा जिल्लामा रहेका विभिन्न समन्वय कार्यालयहरुको काम कारवाहीमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
सर्बाधिकार सम्पन्न पलिकाहरु स्थापना भैसकेको अबस्थामा जनताको कम कारवाही छिटो छरितो बनाउन देशका ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा तिनीहरूमा कार्यरत जनशक्तिलाई स्थानिय निकायमा पठाउनु पर्ने जसबाट रास्ट्रको आर्थिक भर कम हुने जनताको काम पनि सहज रुपमा गर्न सकिने जनआवाज उठ्न थालेको छ।समन्वयको लागि एउटा मात्र समन्वय कार्यालय राखी काम गराउन सकिने जना चाहना रहेको छ।
काभ्रेका सर्बसाधारण कमल उप्रेती भन्नु हुन्छ – ” जिल्लामा समन्वय कार्यालय स्थापना भएको छ,जिम्मेवारी दिइएको छैन,विभिन्न संघ संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने मात्र काम देखिएको छ.पालिकालाई सबै अधिकार प्राप्त छ,जिल्लामा तेत्रो कर्मचारी पाल्न आबश्यक छैन,समन्वयको लागि एउटा मात्र समन्वय कार्यालय स्थापना गरे पुग्छ।” काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दिपक गौतम business hd tv लाई अन्तर्वार्ता दिदै जिल्ला समन्वयलाई काम नदिने हो भने खारेज गरे हुन्छ,हामी जनताको काम गर्न आएकालाई काम चाहिन्छ भान्नुहुन्छ। ,
सरकारले अनाबश्यक विभिन्न कार्यालयका साथै कार्यकर्तालाई भर्ति गर्न खोलेका अनाबश्यक भर्ति केन्द्र तुरुन्त खारेज गर्नु पर्ने,भ्रष्टाचार प्रमाणित नहुनेगरी गराउदै आइएका सबै प्रकारका अनैतिक आर्थिक चलखेल बन्द नगरिए देशले ठूलो क्षेती व्यहोर्नु पर्ने जनआवाज रहेको छ।